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एल्युमनाई-सिबलिंग के अंक रद्द करने की मांग

नर्सरी दाखिले में स्थानांतरण श्रेणी अंक रद्द किए जाने के बाद जारी दिशा-निर्देश से एक बार फिर से असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। उपराज्यपाल डॉं. नजीब जंग द्वारा 27 फरवरी को जारी नए दिशा-निर्देश की हर तरफ जमकर आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ एल्युमनाई और सिबलिंग श्रेणी के अंकों को रद्द करने की मांग भी उठ रही है।

अखिल भारतीय अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने उपराज्यपाल के नए आदेश का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत उपराज्यपाल को पत्र लिखकर न सिर्फ पूरी लॉटरी को रद्द करने की मांग की है बल्कि सिबलिंग और एल्युमनाई श्रेणी में अंक देने के प्रावधान को रद्द करने की मांग उठाई है।

अग्रवाल ने गांगुली कमेटी का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा था। गौरतलब है कि नर्सरी दाखिले पर गठित गांगुली कमेटी ने वर्ष 2007 में अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2006 में हुए अधिकांश दाखिले सिबलिंग और एल्युमनाई कोटे पर ही किए गए थे।

वहीं दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक पद्मिनि सिंघला ने कहा कि यह नीतिगत मसला है और किसी भी नीति से 100 फीसदी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।

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