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अवैध उत्खनन पर रोक लगायें

राज्य के मुख्य सचिव एके बसु ने उपायुक्तों और आरक्षी अधीक्षकों को खनिजों के अवैध उत्खनन और उनके अवैध परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। बसु ने आइआइसीएम के सभागार में मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय टॉस्क फोर्स की दूसरी बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहले चोरी रोकें, फिर सामाजिक जागरूकता लायें। बैठक में कोल कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी साथ लाने की बात कही गयी। गृह सचिव ने कहा कि बैठक सिर्फ रस्म अदायगी बने। बैठक में माइंस सेकट्ररी जयशंकर तिवारी ने अवैध उत्खनन से राजस्व की क्षति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकतर भूमिहीन लोग अवैध उत्खनन में लगे हैं।ड्ढr पीसीसीएफ ने परित्यक्त खदानों को बंद किये बिना, नये लीज की अनुशंसा नहीं करने को कहा। एडीजीपी ने कहा कि अवैध उत्खनन के मामले में नक्सलवाद मूल समस्या नहीं है।ड्ढr कोल कंपनियां जिम्मेवारड्ढr धनबाद के डीसी ने कहा कि कोल कंपनियां खदान का मुंह बंद कर देती हैं, बाद में उसे अवैध उत्खननकर्ता खोलकर कोयला निकालते हैं। इसके लिए कोल कंपनियां पूरी तरह जिम्मेवार हैं।ड्ढr अवैध कोयले के धंधे में 45 हजार साइकिल वालेड्ढr टॉस्क फोर्स की बैठक में खान सचिव तिवारी ने कहा कि राज्य में 45 हजार लोग साइकिल से अवैध कोयले के व्यापार में लगे हुए हैं। साल में 182 यह धंधा होता है।

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