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जमीन अधिग्रहण का मामला: विजिलेंस ने शुरू की जांच

एनएच-57 के लिए करोड़ों के जमीन अधिग्रहण के मामले में विजिलेंस की टीम ने मौका मुआयना की कार्रवाई शुरू कर दी है। लाइन आफ एक्शन यह है कि जो किसान मुआवजे में हुई धांधली का लाभ नहीं ले पाए हैं, वही इसमें की गई गड़बड़ियों के बार में अधिक खुलासा करंगे। इससे भूअर्जन कर्मियों में हड़कम्प है। एडीजी विजिलेंस श्री नीलमणि ने बताया कि डीएसपी शेखर कुमार की अगुआई में गई विजिलेंस टीम जमीन अधिग्रहण के हर मामले के रिकार्ड की बारीकी से छानबीन कर रही है।ड्ढr ड्ढr अधिग्रहण के दौरान हुई अनियमितताओं के मामले में जिला भूअर्जन कार्यालय के दस्तावेजों की भी पड़ताल के साथ जरूरत पड़ने पर साइट का इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। जांच के दायर में मधुबनी जिले के तीनों अनुमंडलों-सदर, झंझारपुर और फुलपरास को शामिल किया गया है। अब तक 60 शिकायतों को जांच के लिए चिह्न्ति किया गया है। यह हाईवे 80 किलोमीटर की लम्बाई में बनना है और इसका बड़ा हिस्सा मधुबनी जिले में पड़ता है। आगे की जांच के लिए अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की इस ‘ओपन इंक्वायरी’ में कोई भी व्यक्ित इस संबंध में सूचना निगरानी दस्ते के मोबाइल नम्बरों-0414775 और 02424 पर दे सकता है।ड्ढr ड्ढr विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं : जदयूड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक और रविन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य के विकास पर राजद सहित सभी विपक्षी दलों को बोलने का अधिकार नहीं है। जनता उनकी बातों की नोटिस भी नहीं लेती है। राजद ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में तो कुछ किया नहीं और अब नीतीश कुमार राज्य के विकास में जुटे हैं तो उन्हें परशानी हो रही है। पहले राज्य के मजदूरों की बदौलत पंजाब सहित अन्य कई प्रदेशों का काम चलता था। आज जब मजदूरों को राज्य में ही काम मिलने लगा तो उन राज्यों में श्रमिक संकट उत्पन्न होने लगे। श्री पाठक ने कहा है कि राज्य के ध्वस्त हो चुके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में बदलाव को विपक्षी दलों को देखना चाहिए। स्कूलों में छात्राएं सरकार से प्राप्त ड्रेस पहनकर स्कूल जाती हैं। राजद के शासनकाल में स्टेट फंडिंग का 35 प्रतिशत खर्च होता था आज यह 78 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

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