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न्यायिक सेवा में कोटा लागू कर केंद्र: रामनाथ

विधि, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्य की न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में उच्चतर न्यायिक पदाधिकारियों तथा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ित में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवाओं में पूर देश में समरूपता होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने गुरुवार को केन्द्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज से उनके कार्यालय में मुलाकात कर बिहार की न्यायिक प्रक्रिया की गति बढ़ाने, राज्य न्यायिक सेवा में आरक्षण प्रावधान शीघ्र लागू करने तथा जिला एवं अनुमंडल स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। श्री ठाकुर ने बताया कि पटना हाईकोर्ट में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ित में विलम्ब के फलस्वरूप मामल की सुनवाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने लम्बित मामलों के जल्द निपटारे के लिए रिक्त पदों को भरने की मांग की। श्री ठाकुर ने राज्य के 8 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय भवन एवं आवासीय भवन तथा राज्य के 101 अनुमंडलों में से लगभग तीन चौथाई अनुमंडलों में न्यायालय भवन एवं आवासीय भवन नहीं होन की चर्चा करते हुए इस मद में केंद्र से विशेष पैकेा की मांग की। मंत्री ने बताया कि बिहार में जिला स्तर पर 30े न्याय मंडल स्थापित हो चुके हैं तथा सभी न्याय मंडल में परिवार न्यायालय भी कार्यरत हैं। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने हर सम्भव केन्द्रीय सहायता पर विचार करन का आश्वासन दिया।

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  • Web Title: न्यायिक सेवा में कोटा लागू कर केंद्र: रामनाथ