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राज्य सरकार गंभीर नहीं, कैसे रुकेगी ठगी

रांची। अखिलेश सिंह। राज्य में चिटफंड कंपिनयां अरबों की ठगी कर चुकी हैं। रांची, देवघर, धनबाद, जादूगोड़ा समेत राज्य के तमामजिंलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की जेब से अरबों रुपये चिटफंड कंपिनयों के एकाउंट में चले गए। लेकिन दोगुना-चारगुना का सपना दिखाकर जालसाजी करने वाली कंपिनयों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार गंभीर नहीं है।

राज्य में चिटफंड कंपिनयों पर लगाम लगाने के लिए बने कानून चिटफंड एक्ट 1982 का पालन नहीं हो रहा। चिटफंड कंपिनयों पर निगरानी रखने से लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

14 साल बाद भी नहीं बना चिट रजिस्ट्रार का पदिचटफंड कंपिनयों पर लगाम लगाने के लिए चिट रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान है। चिटफंड एक्ट की धारा 61 में स्पष्ट लिखा हैं कि चिटफंड कंपिनयों की जांच के लिए चिट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जानी चाहिए।

चिटफंड के मामलों में कार्रवाई और न्याय निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार और चिट रजिस्ट्रार का है। लेकिन झारखंड स्थापना के बाद चिट रजिस्ट्रार का पद बना ही नहीं। 14 साल में चिटफंड कंपिनयों ने 2000 करोड़ से अधिक की ठगी पूरे झारखंड में की, बावजूद इसके सरकार का ध्यान चिटफंड कंपिनयों पर नहीं गया।

वित्त सांस्थिक सचिव मृदुला सिन्हा के मुताबिक राज्य में इस पद का सृजन नहीं हुआ। अगर कानून के मुताबिक इस पद पर नियुक्ति होनी चाहिए।

चिट इंस्पेक्टर और चिट ऑडिटर भी नहीं- कानून के तहत चिट रजिस्ट्रार के तहत चिट इंस्पेक्टरों और चिट ऑडिटर होना चाहिए। चिट इंस्पेक्टरों को चिटफंड कंपनी के कागजात, उनके वायदों, निवेश समेत अन्य चीजों की जांच का अधिकार दिया गया है। वहीं ऑडिटर इसके वित्तीय पक्ष की जांच के लिए रखे जाने चाहिए। लेकिन इन पदों के सृजन पर राज्य सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया।

सेबी और रिजर्व बैंक की चेतावनी नहीं मानते लोग चिटफंड कंपिनयों को लेकर सेवी और रिजर्व बैंक समय-समय पर निर्देश भी जारी करते रहे हैं।

सेबी ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह न तो किसी स्कीम या शेयर में निवेश की सलाह देता है और न ही स्कीम लेने की सिफारिश करता है। आरबीआइ भी निवेशकों के लिए गाइडलाइंस जारी करता रहा है।

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