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बड़ी स्कूली बसों के चलाने पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर की सड़कों पर अब बड़ी स्कूली बसें नहीं चलेंगी। एक साल पूर्व बड़ी बसों को चलाने पर रोक लगाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त मिन्हाज आलम ने मंगलवार को क्षेत्रीय परवहिन प्राधिकार की बैठक में बड़ी बसों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया।

डीटीओ और एमवीआई को ऐसी बसों की जांच कर जब्त करने का निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि स्कूल की बड़ी बसों के चलते भी शहर में जाम लग रहा है। आयुक्त ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूल प्रबंधन प्राइवेट गाड़ियों से बच्चों ढो रहे हैं, जिसका परमिट भी नहीं है। उसकी जांच कराई जाएगी। डीटीओ और एमवीआई स्कूल के बाहर खड़ी बसों की जांच करेंगे। बिना परमिट की गाड़ी चलाने पर स्कूल प्रबंधन को जुर्माना किया जाएगा।

स्कूल प्रबंधन को गाड़ियों की सूची के साथ परमिट की भी जानकारी देनी होगी। आयुक्त ने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि 40-45 साल पुरानी ट्रकें भी चल रहे हैं। ऐसी गाड़ियों की फिटनेस की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया। ओवर लोडेड ट्रकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ और एमवीआई को शहर से बाहर जाकर इसकी जांच करने को कहा गया है ताकि शहर में जाम नहीं लगे। बांका के एमवीआई को भी बालू वाले ट्रकों की जांच करने को कहा गया।

पीरपैंती की तरफ बिना टैक्स दिये कोयला ढोने वाले ट्रकों पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है। बाजार में देखा जा रहा है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सामान निकाल कर रख देते हैं। इसके लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। सुरक्षा बल को लेकर ऐसे सामान को तत्काल हटाने को कहा गया है। नगर निगम को नो वेंडर जोन चिन्हित करने को भी कहा गया है।

बैठक में दो सवारी गाड़ी को परमिट दिया गया। एक परमिट इस शर्त पर दिया गया कि उसका पड़ाव डिक्सन मोड़ पर नहीं होगा। ट्रक और ट्रक्टर को अब एक बार ही अस्थायी परमिट दिया जाएगा। इसके बाद स्थायी परमिट लेना होगा। नेशनल परमिट भी एक बार ही अस्थायी देने का निर्णय लिया गया। बैठक में डीआईजी संजय सिंह, डीएम बी कार्तिकेय के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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