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71406 गांव बनेंगे ‘आदर्श गांव’

आम चुनाव की आहटों के साथ ही यूपीए सरकार अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मॉडल गांव योजना को लागू करने में जोर शोर से लग गई है। इस योजना पर केन्द्र सरकार लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च करगी। केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल समूह ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। सूत्रों के प्रणव मुखर्जी ने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि वे इस योजना का ब्लू प्रिंट तैयार करं और इसे कैबिनेट के सामने स्वीकृति के लिए जल्द से जल्द ले आएं। मंत्रिमंडल समूह की यह सिफारिश दलित मामलों पर गठित समिति के 6 उप समूहों की सिफारिशों पर आधारित है।ड्ढr ड्ढr इसे ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम योजना’ नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाई आदर्श गांव योजना के तहत देश भर के उन गांवों को कवर किया जाएगा जिनमें 40 प्रतिशत से आधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। एसे गांवों की संख्या कुल 71406 है। योजना आयोग के साथ मिलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है। सूत्रों के अनुसार, एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए मंत्रिमंडल समूह ने कहा है कि सरकारी या सरकारी समर्थित शिक्षण संस्थानों में किसी भी स्तर पर एससी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो। अभी तक एससी छात्रों के लिए प्राथमिक और कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा मुफ्त है। एक अन्य सिफारिश के मुताबिक, अनुसूचित जाति के उन लोगों को जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें सरकार उस स्थिति में जमीन खरीद कर दे। अगर उस क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट लोगों से खरीद कर दे।ड्ढr इस जाति के उन लोगों को जिन्हें उनकी जमीन से गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर दिया गया है, सरकार हर हाल में जमीन वापस कराने की व्यवस्था कर। सिफारिश में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान की नीतियों में परिवर्तन कर प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी एसएसी बच्चों को दो यूनीफॉर्म, जूते और कागज कलम वगैरह मुफ्त में दिए जाएं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हर ब्लॉक में एससी, एस,टी और ओबीसी बच्चों के लिए दो आवासीय स्कूल खोलने की भी सिफारिश की गई है।

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