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यमुना एक्सप्रेस वे पर बनने वाले टाउनशिप पर नोटिस

नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बन रहे पांच मेगा हाईटेक टाउनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकारण को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस एके पटनायक की तीन जजों की विशेष वन पीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई में क्षेत्र में जारी निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो निर्माण को गिरा दिया जाएगा। पीठ सचिदानंद गुप्ता की रिट याचिका पर विचार कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिना किसी पर्यावरण मंजूरी  निर्माण करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा है कि निर्माण खेती की 2500 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा है जिसमें पांच मेगाटाउनशिप बन रह हैं। इनसे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत जारी 14 सिंतबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई। कोर्ट में मौजूद अथॉरिटी के वकील रविंदर कुमार ने इस बारे में दिया गया नोटिस स्वीकार कर लिया।

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  • Web Title:यमुना एक्सप्रेस वे पर बनने वाले टाउनशिप पर नोटिस