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सूखा पैकेज पर पीएम को विरोध पत्र भेजेगा बिहार

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। सूखा पैकेज के नाम पर कागजी राशि जारी करने पर केंद्र सरकार को बिहार की ओर से विरोध पत्र लिखा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग केंद्र को पत्र भेजने के लिए तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है। एक-दो दिनों में मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर सूखा पैकेज में केंद्र की ओर से हुई नाईंसाफी पर ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। पत्र में आपदा मद से राशि का एडजस्टमेंट करने के बजाए पैसा देने की मांग की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार में सुखाड़ को माना है पर राशि देने में नियमों को दरकिनार कर दिया। उप सचिव गौतम घोष की ओर से बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 16 जनवरी को हाईलेवल कमिटि ने बैठक कर 931 करोड़ देने की सहमति व्यक्त की है। पत्र में बिहार को यह भी सलाह दी गई है कि उसने आपदा से हटकर अन्य कामों के लिए राशि मांगी है।

लंबे समय तक उन योजनाओं पर काम किया जा सकता है। इसलिए संबंधित विभागों से उसके लिए राशि मांगी जाए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अन्य मदों को छोड़ भी दें तो अनुग्रह अनुदान और पशुपालन मद में मांगी गई राशि आपदा के अधीन ही आता है।

इन दोनों मदों में बिहार सरकार ने लगभग 8500 करोड़ की मांग की थी पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। केंद्र को भेजे जाने वाले पत्र में सरकार इन तथ्यों को मजबूती से रखने के साथ ही बीते वर्षो में आपदा मद में नहीं मिली राशि का भी जिक्र करेगा।

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