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जनलोकपाल पर केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखेंगे पत्र

जनलोकपाल पर केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखेंगे पत्र

सालिसिटर जनरल की राय से अप्रभावित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्र की सहमति के बिना ही जनलोकपाल विधेयक लागू करने की योजना के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखेंगे।

सालिसिटर जनरल मोहन परासरन की ओर से लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को अपनी राय से अवगत कराने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बारे में अपने विचार लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएंगे। परासरन ने जंग को बताया था कि बिना पूर्व सहमति के विधेयक अवैध होगा।

केजरीवाल ने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस मुद्दे पर लिखूंगा। वरिष्ठ मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी, लेकिन यह भी कहा कि विधानसभा और निर्वावित सरकार को निर्णय करने का अधिकार है।

सिसोदिया ने कहा कि सालिसिटर जनरल ने कुछ दलीले दी होंगी और कुछ उपबंधों का जिक्र किया होगा। हम इसे देखेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि निर्वाचित सरकार और निर्वाचित विधानसभा से बड़ा कोई नहीं है।

आप नेता एवं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ नियम होंगे जिसके तहत सरकार के लिए विधेयक को पूर्व मंजूरी प्राप्त करना जरूरी होगी, लेकिन केवल इसलिए कि अनुमति नहीं ली गई, इसके आधार पर यह अवैध नहीं होता क्योंकि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

जंग ने परासरन से बिना केंद्र की मंजूरी के दिल्ली सरकार के जनलोकपाल विधेयक लागू करने से जुड़े संवैधानिक पहलुओं पर राय देने को कहा था। परासरन ने उन्हें बताया था कि अगर बिना मंजूरी के लागू होता है, तब यह अवैध होगा।

सालिसिटर जनरल ने कहा कि मैं राजनीति की चिंता नहीं करता हूं। हमने केवल संवैधानिक स्थिति पर अपनी राय पेश की। इसलिए, इस पर और कानून की संभावना पर सरकार को विचार करना है।

दिल्ली कैबिनेट ने तीन फरवरी को जनलोकपाल विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें भ्रष्टाचार में दोषी पाये जाने पर मुख्यमंत्री से लेकर ग्रुप डी वर्ग के कर्मचारियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा की बात कही गई है।

आप सरकार 13 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश करने की योजना है।
 

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