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दिल्ली पुलिस पर ‘आप’ की सरकार का नियंत्रण नहीं

नई दिल्ली, जितेंद्र भारद्वाज। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम में जुटी आम आदमी पार्टी की सरकार को करारा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन नहीं लाया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत 17 जनवरी को केंद्र सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा था।

बता दें कि आप ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करने की घोषणा की थी। डीडीए व एमसीडी के अलावा दिल्ली पुलिस को भी दिल्ली सरकार के अधीन लाने की बात कही गई थी।

आप का मानना था कि अगर ये एजेंसियां दिल्ली सरकार के दायरे में आती हैं तो काफी हद तक कानून व्यवस्था और विकास से जुड़ी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। खिड़की एक्सटेंशन के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर आप की सरकार ने दो दिन तक रेल भवन के चौक पर धरना-प्रदर्शन भी किया था।

यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौक पर ही रात गुजारी थी। इन सबके चलते मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा। इसमें कहा गया था कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के पास रखी जाए, बाकी दिल्ली की पुलिस व्यवस्था दिल्ली सरकार के हवाले कर दी जाए। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि उनके इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

इस बाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने भी बुधवार को राज्यसभा सदस्य डॉ. चंदन मित्रा के सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली से संबंधित लोक व्यवस्था एवं पुलिस के विषय में प्रशासनिक और वैधानिक क्षमता राष्ट्रपति के पास है। वे इसका इस्तेमाल उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

आप के नेता आशुतोष का कहना है कि दिल्ली सरकार के अधीन पुलिस लाई जाती है तो उसका बड़ा फायदा होगा। पार्टी इसके लिए लगातार संघर्ष जारी रखेगी।

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