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बिजली बिल न देने वालों को राहत

‘आप’ के बिजली आंदोलन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का बिल आधा करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को राहत देने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक छूट देने की तैयारी है। जुर्माना और बकाया होने की वजह से इन ग्राहकों ने बिलों का भुगतान नहीं किया है।

मंजूरी के लिए जल्द पेश होगा : सूत्र बताते हैं कि इसका आखिरी प्रारूप तैयार हो गया है और जल्द ही इसे सरकार की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली में यह आंदोलन 2012 में हुआ था।

बिल भरने से मना किया था : सरकार बनने से पूर्व आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की थी कि बिजली के बिल यदि अनाप-शनाप आ रहे हैं तो इनका भुगतान बंद कर दें। ऐसी घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बिलों का भुगतान नहीं किया था। बताया जा रहा है कि कंपनियों  ने नियमानुसार इन उपभोक्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए थे  और इन्हें जुर्माने वाले बिल भी भेज दिए थे।

ऊर्जा विभाग ने की पहल : नई सरकार बनते ही ऐलान किया गया था कि इनके लिए विशेष योजना बनाई जाएगी और इन्हें राहत दी जाएगी। इसके बाद ऊर्जा विभाग ने इसके लिए पहल शुरू की है। बिजली की दरों में इजाफा होने के बाद इसके लिए मांग तेज हो गई है।

सरकार पर सवाल: इससे पहले सरकार ने बिजली बिल आधे करने को कहा था। इससे हर तिमाही पर करीब 320 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आम जनता के टैक्स की राशि सरकार कंपनियों को दे रही है।

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