DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

सातवें वेतन आयोग का गठन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नामों को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वेतन आयोग से 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।

सितंबर में दी गठन की मंजूरी: वित्त मंत्रालय ने बताया कि सातवें वेतन आयेाग को दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की सिफारिश करेगा। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2013 में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।

किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई: पेट्रोलियम सचिव विवेक राय सातवें वेतन आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के निदेशक रथिन रॉय आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग की ओएसडी मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।

दूसरा चुनावी तोहफा : आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होंगे। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन करके केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा चुनावी तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मियों के लिए यह सरकार का दूसरा चुनावी तोहफा होगा। अगले महीने सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 10 फीसदी की वृद्धि कर सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता सौ फीसदी हो जाएगा।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:सातवें वेतन आयोग का गठन