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बिजली कंपनियों पर ठोंके जुर्माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को एक और पत्र लिखकर कहा कि वह बिजली कटौती करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाए। बकौल केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई एसएमएस सेवा के जरिए 20 दिनों में बिजली कटौती की एक हजार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं।

एलजी को लिखा पत्र: केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की स्थिति को लेकर उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने डीईआरसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। उन्होंने लिखा कि मैं इस गंभीर मामले को इसलिए आपके संज्ञान में ला रहा हूं क्योंकि इसमें सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।

डीईआरसी की चुप्पी: डीईआरसी के चेयरमैन पीडी सुधाकर ने कहा कि उपराज्यपाल को पत्र लिखे जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाइसेंस रद्द करना गैरकानूनी: दूरसंचार कंपनियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि मौजूदा स्थिति में कंपनियों का लाइसेंस रद्द करना गैरकानूनी है।

 

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