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राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ेगा डीए

लखनऊ विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को दस फीसदी डीए दिए जाने से राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें तो बढ़ गई लेकिन यहां के दस्तूर के हिसाब से इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

प्रदेश के 17 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही है लेकिन इसका ऐलान वह अप्रैल माह में कर सकती है। उस वक्त तक लोकसभा चुनाव की खासी गहमागहमी होगी। गौरतलब है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बावजूद डीए दिए जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने जनवरी माह से मिलने वाले डीए के लिए जरूरी रकम का इंतजाम पिछले दिनों लाए गए अनुपूरक बजट में कर लिया था लेकिन इस रकम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। डीए की रकम केंद्र की ओर से तय दर के समान ही होती है।

इस माह होने जा रहे विधानमंडल सत्र में आने वाले लेखानुदान में जरूरी रकम का इंतजाम किया जा सकता है। सभी पात्र कर्मचारियों व अधिकारियों को डीए दिए जाने पर 1400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

प्रदेश सरकार अपने यहां कार्यरत केंद्रीय सेवा के अधिकारियों मसलन आईएएस व आईपीएस आदि काडर को डीए का भुगतान करेगी। इसके बाद राज्य कर्मचारियों को नंबर आएगा। कर्मचारी संगठनों की पुरानी मांग है कि सरकार आईएएस अधिकारियों के साथ ही उन्हें भी डीए की रकम का भुगतान किया करे।

वह इसे अपने साथ नाइंसाफी भी बताते हैं। इसके साथ ही पेंशनधारकों को भी इसी दर से डीए मिला था। पिछली बार सरकार ने जुलाई माह से देय डीए दसिंबर से दिए जाने का निर्णय लिया जो जनवरी माह के वेतन में जुड़कर मिला था। इसमें आधा पैसा कार्मिक के जीपीएफ में जमा किया जाता है।

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