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आंदोलनकारियों को मिला सीएम से आश्वासन

देहरादून। हमारे संवाददाता। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच ने लंबित मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत से सचविालय में मुलाकात की। मंच ने सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह समान रूप से पेंशन और एक जैसी सुविधाएं देने, 50 वर्ष से कम आयु वाले आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के साथ ही आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने की मांग की।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी ने बताया कि इन मांगों पर पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी सहमति जताते हुए कैबिनेट में पास कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ, जिससे आंदोलनकारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने की कोशशि कर रही है। इस मौके पर वीरा भंडारी, अव्वल सिंह रावत, जयभगवान गुप्ता, बृजमोहन रावत, प्रताप सिंह रावत शामिल हुए।

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