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दाम गिरे, तो क्या होगा ऑटो-टैक्सी का मीटर डाउन

दाम गिरे तो क्या आम जनता की जेब पर पड़ा बोझ भी कम होगा। सीएनजी के दामों में कमी के संकेतों के साथ ही यह बबाल शुरू हो गया है। तर्क यह दिया जा रहा है कि 15 रुपये तक की कमी वाले ये दाम ऑटो-टैक्सी के किराये में 30 प्रतिशत की गिरावट ला सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका फायदा जनता को भी मिलना चाहिए।

इसे लेकर यूनियन विरोध के स्वर भी उठाने लगी है। बताया जा रहा है कि मई 2012 में दिल्ली में सीएनजी के दाम इसके बाद से ही एक या दो रुपये की बढ़ोत्तरी की गई। इस वजह से दाम बढ़कर डीजल के बराबर तक आ गए।

ऑटो चालक मई 2012 तक प्रति दो किलोमीटर के लिए 19 रुपये लेता था और इसके बाद 6.50 रुपये प्रतिकिलोमीटर की दर से भुगतान होता था। 2013 में किराये बढ़ाए थे। सीएनजी के प्रति किलोग्राम दाम 2013 में 35.10 रुपये था।

अब 50.10 पैसे हो गई हैं। आम जनता पर बोझ नहीं बढ़ाने के लिए यूनियन बढ़ी दरों को वापस किए जाने की मांग कर रही थी ताकि इसका बोझ पब्लिक की जेब पर नहीं पड़े। अब ये यूनियन इन सालों में तकनीकी खचरे का हवाला देते हुए इस दामों में कमी किए जाने का विरोध कर रही है।

क्या है स्थितिः 2.5 लाख सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं80 हजार के करीब ऑटो हैं 50.31 रुपये वर्तमान सीएनजी के दाम हैंदाम घटाए तो होगा विरोध किराया कम होता है इसका विरोध करेंगे।

हम नहीं चाहते थे कि किराया बढ़े। काफी महंगाई बढ़ी है और उपकरण भी महंगे हो गए हैं इसलिए दाम कम होते हैं तो इसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार इसके बार केंद्रीय कर्मचारियों का बार-बार भत्ता बढ़ाया है लेकिन हमें राहत नहीं दी थी।

इससे चालकों को भी राहत मिलेगी। : राजेंद्र सोनी, ऑटो यूनियन दिल्ली, भारतीय मजदूर संघ। हमारा गाड़ी चलाने में खर्च अधिक आ रहा है। वर्ष 2009 में 27.50 पैसे थी हमारे लिए तो बढ़े ही रेट में मिल है।

40 प्रतिशत अन्य रखरखाव बढ़े है, जो अधिक है। इसमें न सिर्फ प्राइवेट बल्कि डीटीसी को भी फायदा होगा। पुराने बस ऑपरेट बेरोजगार है कि हमारे के लिए स्कीम लाने की बात कही जा रही थी। हम कलस्टर से भी सस्ते चलाने के लिए तैयार है। सरकार परमिट दे तो हम जनता को बेहतर सेवाएं देंगे। कोर्ट ने भी सरकार को पुर्नवास स्कीम तैयार करने के कहा था : श्याम लाल गोला, एटीएस ऑपरेटर एकता मंच।

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