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विपक्ष ने जताई तेलंगाना पर संसद ठप होने की आशंका

संसद के बुधवार से निर्धारित विस्तारित शीतकालीन सत्र के भी तेलंगाना पर हंगामे की भेंट चढने की आशंकाओं के बीच सरकार ने विपक्ष से आज आग्रह किया कि वह राजनीति से ऊपर उठ कर भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों को पारित कराने में उसके साथ सहयोग करे। 
       
दूसरी ओर विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की ओर से यहां बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक स्वर में कहा कि संसद के पिछले दो सत्रों में सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे की वजह से ही कोई कामकाज नहीं हुआ था। सत्ता पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए विपक्ष तैयार है मगर संसद का कामकाज हंगामे के कारण बाधित हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

कमलनाथ ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि शीतकालीन सत्र की इस विस्तारित बैठक में सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार विरोधी छह विधेयकों को पारित कराना होगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह राजनीति से ऊपर उठ कर इन विधेयकों को पारित कराने में सरकार के साथ सहयोग करे।   

संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि 15वीं लोकसभा के इस आखिरी सत्र में सरकार चार महीनों के लिए लेखानुदान मांगें पेश करेगी। वह भ्रष्टाचार विरोधी छह विधेयकों के अलावा विकलांगता और महिला आरक्षण बिलों को प्राथमिकता के आधार पर पारित कराने की कोशिश करेगी।   

उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना राज्य के गठन का विधेयक इस बीच तैयार हो जाता है तो उसे भी प्राथमिकता में रखा जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों से कहा कि उन्हें तेलंगाना राज्य के गठन के मसले पर अपना रुख बिना कोई शर्त लगाए स्पष्ट करना चाहिए।

 

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