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तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन के हवाले होगा

रांची। आशुतोष सिंह। राज्य की तक नीकी शिक्षा के तहत एक व्यापक बदलाव होने जा रहा है। राज्य के तकनीकी संस्थान मानव संसाधन विकास विभाग के हवाले हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत यह फैसला लिया है। इससे सभी तरह के शिक्षण संस्थानों की देखरेख एक ही विभाग से होगा।

वर्ष 2014-15 यानी अगले सत्र से यह नई योजना लागू होने की सूचना है। इस फैसले के कारण केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को दिये जाने वाली राशि रोक दी है। वर्ष 2012-13 तक राज्य के तकनीकी संस्थानों के विकास के लिए केंद्र सरकार 6 करोड़ रुपये देते आयी है। अप्रैल तक इसके लिए मानव संसाधन विभाग नयी कार्यकारिणी का गठन भी कर लेगा। अगले सत्र से ही मानव संसाधन विभाग के सचवि प्रधान सचवि स्तर के होंगे।

साथ ही उच्च, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालयों के निदेशक सचवि स्तर के आइएएस होंगे। बिहार में यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है। तकनीकी विश्वविद्यालय भी मानव संसाधन विभाग के जिम्मे होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों का कामकाज देखेगा। राज्य में सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 12 है। सरकारी पॉलिटेक्निक 14 और 13 प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इसके अलावा 20 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माणाधीन हैं।

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