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विधानसभा सत्र इस माह के मध्य में होने की संभावना

उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र इस माह के मध्य में बुलाये जाने की संभावना है। यह सत्र लगभग एक सप्ताह का होगा और इस दौरान सरकार अनुदान मांगे रखेगी। 

अधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इस सम्बन्ध में विधानसभा सचिवालय को भी सरकार ने संकेत दिया है कि यह सत्र छोटा होगा और फरवरी मध्य में बुलाया जायेगा। इस सत्र में सरकार तीन माह के लिए अनुदान मांगे रखेगी और पूर्ण बजट सत्र आगामी जून माह में होने की सम्भावना है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है कि वह पूर्ण बजट सत्र इसी माह बुलाये। इस सत्र में केवल अंतरिम बजट मांगे रखी जायेंगी। इस तरह की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले भी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास वित्त विभाग भी हैं। कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीख तय करने का अधिकार भी उन्हें दिया है। सरकार ने हालांकि अभी तय नहीं किया है कि केवल अनुदान मांगे ही रखी जायेंगी या पूर्ण बजट सत्र होगा यह सब मुख्यमंत्री को ही तय करना है।

उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह में की जायेगी। चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों के लगभग सभी नेता राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो जायेंगे जिससे उन्हें बजट सत्र में भाग लेने में दिककतें आयेंगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हुकुम सिंह ने कहा कि सरकार को अनुदान मांगों के बजाए पूर्ण बजट प्रस्तुत करना चाहिए।

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