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सिवरेज के लिए केंद्र शीघ्र जारी करे 60 करोड़

रांची। मुख्य संवाददाता। झारखंड हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को सबिरेज सिस्टम के लिए मंजूर किए गए 309 करोड़ रुपए में से प्रथम चरण के लिए 60 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कर सभी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर 21 फरवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने ललन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस योजना के लिए केंद्र की ओर से स्वीकृत किए गए 309 करोड़ रुपए का आदेश कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। केंद्र की ओर से बताया गया कि राशि स्वीकृत कर ली गई है, लेकिन यह तभी जारी की जाएगी जब सरकार शहरी जलापूर्ति योजना का काम पूरा करेगी। केंद्र सरकार इसमें 80 फीसदी राशि देती है, राज्य सरकार को 20 फीसदी देना होगा। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित की।

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