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पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 30 करोड़

पंचायत प्रतिनिधियों को पहली बार मानदेय के लिए राज्य सरकार 30 करोड़ रुपये देने जा रही है। इससे उन्हें अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक का मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव भेजने जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्षों को चार हाार रुपये, उपाध्यक्षों को तीन हाार रुपये, प्रखंड प्रमुख को तीन हाार रुपये और उपप्रमुख को 15 सौ रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।ड्ढr ड्ढr इसके अलावा मुखिया व सरपंच को 6-6 सौ रुपये और उपमुखिया व उपसरपंच को 3-3 सौ रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को एक बैठक में भाग लेने पर उन्हें एक सौ रुपये भत्ता का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यह बैठक महीने में अधिकतम एक बार होनी चाहिए। जिला परिषद की बैठक में आने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति किलोमीटर 5 रुपये की दर से यात्रा भत्ता का भुगतान होगा। संकल्प के अनुसार पंचायत प्रतिनिधि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो उसे प्रति बैठक सौ रुपये का भुगतान अलग से किया जाएगा। यह भुगतान गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन करने वालों अथवा मजदूरी करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को भी किया जाएगा।

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