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संक्षिप्त खबर

पूर्व एवं वर्तमान सीएस तलब लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव ने 28 जून को पूर्व सीएस पीपी शर्मा एवं वर्तमान सीएस ए के बसु को तलब किया है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है । ज्ञात हो कि लोकायुक्त पीपी शर्मा पर लगे आरोपों से संबंधित मामले की जांच कर रहे हैं। पी पी शर्मा पर आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव के पद पर न रहते हुए भी उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के रूप में साइन कर झारखंड हेल्थ सोसाइटी के लगभग 12 करोड़ रुपये एक निजी बैंक से निकाल लिये। इसी तरह सामानों की अनियमित रूप से खरीद एवं भुगतान का भी उन पर आरोप है ।ड्ढr 10 जिलों में खुलेगा पंचकर्म केंदड्र्ढr केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के दस जिलों में पंचकर्म केंद्र खोले जायेंगे। इन केंद्रों पर पंचकर्म के अलावा नेचरोपैथी, योगा एवं सिद्धा के माध्यम से मरीाों का इलाज होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2.64 करोड़ रु पये दिये हैं। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 में ही भारत सरकार ने इन केंद्रों को खोलने के लिए पैसे दिये हैं। हालांकि राज्य सरकार इस पैसे का समय से उपयोग नहीं कर सकी है। केंद्र ने कई बार इन केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा। अब चालू वित्तीय वर्ष में 10 जिलों में पंचकर्म केंद्र की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। ये केंद्र रांची के अलावा गढ़वा, डालटनगंज, धनबाद, देवघर, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, पं. सिंहभूम, हाारीबाग और गोड्डा में खोले जायेंगे।ड्ढr वन अधिकार समितियों का गठनड्ढr राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 को राज्य में लागू करने के लिए अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया है। अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति में अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रांर या समतुल्य अधिकारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि प्रखंड स्तर के तीन व्यक्ितयों को समिति में रखा जायेगा। इसमें दो व्यक्ित अनुसूचित जनजाति के होंगे। समिति में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय समिति में उपायुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उप वनसंरक्षक को सदस्य बनाया गया है। कार्य : अनुमंडल स्तरीय समिति ग्राम सभा को नाजुक पेड़ पौधों और जीव जंतु की जानकारी और संरक्षण की पहल करगी। ग्राम सभाओं के संकल्प को चुनौती देनेवालों की अर्जियों की सुनवाई करगी। जिला स्तर की समिति के साथ समन्वय स्थापित करगी।

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