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टाइ होने के बाद बार कौंसिल का चुनाव रद्द

झारखंड राज्य बार कौंसिल के एक सदस्य के रिक्त पद का चुनाव रद्द कर दिया गया। ऐसा दो उम्मीदवारों के बीच टाई हो जाने के कारण हुआ। अब बार कौंसिल ऑफ इंडिया से राय मांगी जायेगी। यह पूछा जायेगा कि क्या महाधिवक्ता को सदस्यों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? बार कौंसिल ऑफ इंडिया से मंतव्य मिलने के बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।ड्ढr कौंसिल के सदस्य का चुनाव 22 जून को हुआ। चुनाव के पूर्व सदस्यों की बैठक हुई। इसमें महाधिवक्ता ने कहा कि वह वोट नहीं डालेंगे। कुछ सदस्यों का कहना था कि टाइ होने की स्थिति में महाधिवक्ता वोट डाल सकते हैं। जबकि कुछ का कहना था कि महाधिवक्ता वोट नहीं डाल सकते। पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा का उदाहरण भी दिया गया। करीब एक घंटे तक इस मुद्दे पर सदस्यों की बैठक हुई। इसके बाद वाट वोट डाले गये। चुनाव में दो उम्मीदवार पीपीएन राय एवं मनोज कुमार थे। कुल 23 सदस्यों ने वोट डाले। दोनों को 11-11 वोट मिले। एक वोट अवैध करार दिया गया। इसके बाद सदस्यों की पुन: बैठक हुई। इसमें दो प्रस्ताव लाये गये। एक लॉटरी से परिणाम निकाला जाये, दूसरा बार कौंसिल ऑफ इंडिया से राय मांगने का। अंतत: बार कौंसिल ऑफ इंडिया से ही राय मांगने पर सहमति बनी। कौंसिल के अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी ने बताया कि राय मिलने के बाद फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू की जायेगी।ड्ढr महाधिवक्ता पदेन सदस्यड्ढr महाधिवक्ता के वोट डालने के मामले पर बार कौंसिल के सदस्यों के बीच काफी बहस हुई। कौंसिल में महाधिवक्ता को लेकर 25 सदस्य हैं। महाधिवक्ता पदेन सदस्य होते हैं। कुछ सदस्यों का कहना था कि टाइ होने की स्थिति में ही महाधिवक्ता वोट डाल सकते हैं। जबकि कुछ का कहना था कि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की स्थिति भविष्य में भी उत्पन्न हो सकती है। इस कारण ही बार कौंसिल ऑफ इंडिया से राय मांगने का निर्णय लिया गया।ड्ढr दो ने नाम वापस लियाड्ढr झारखंड राज्य बार कौंसिल के एक सदस्य के चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। अंतिम समय में वी शिवनाथ एवं राम सुभग सिंह ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद मुकाबला पीपीएन राय एवं मनोज कुमार के बीच हुआ।

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