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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार

राज्य सरकार पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। झारखंड सरकार को दिल्ली से प्राप्त फीडबैक के अनुसार जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला आने की उम्मीद है। इसी के बाद सीएम मधु कोड़ा ने पिछले दिनों शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की एक बार फिर घोषणा की। उसी उम्मीद में सरकार ने चुनाव की तैयारी जोर-शोर से प्रारंभ कर दी है।ड्ढr जिलों के उपायुक्तों को निर्वाचन संबंधी तैयारी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इशार पर पंचायती राज विभाग ने चार चरणों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने का टेंटेटिव प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रूप देने की योजना है।ड्ढr सरकार के शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा में यह बात उभर कर सामने आयी है कि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में चुनाव कराने में अधिक परशानी नहीं है। अधिसूचित क्षेत्रों में महिला आरक्षण को लेकर विवाद है। इस पर पंचायती विभाग ने सरकार से फैसला लेने का आग्रह किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में लंबित है। सूत्रों का कहना है कि सरकार भी चाहती है कि पंचायत चुनाव की घोषणा शीघ्र हो। 15 जुलाई तक वार्ड गठन संबंधीड्ढr

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