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14 अगस्त, 2020|1:28|IST

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हाइटेक बनेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

ेंद्र सरकार ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को हाइटेक बनाने की तैयारी शुरू की है। नेशनल मिशन एजुकेशन के तहत सभी उच्च शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों को सीटीआइ के माध्यम से 11 वीं पंचवर्षीय योजना में हाइटेक बनाया जायेगा। इसके तहत देश के सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार राशि देगी। यह पहला मौका है, जब केद्र सरकार राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों के विकास के लिए सीधे आर्थिक मदद करने जा रही है।ड्ढr साथ ही नये संस्थान खोलने और मौजूदा संस्थानों के विकास के लिए भी मदद करगी। इसके लिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक दो एवं तीन जुलाई को दिल्ली में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अजरुन सिंह के निर्देश पर सभी राज्यों के सीएम एवं शिक्षा मंत्रियों को पत्र भेज कर विकास योजनाओं के प्रस्ताव के साथ बैठक में आने को कहा गया है। पिछड़े कॉलेजों के विकास के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर यूजीसी ने योजना बनायी है। इसके तहत यूजीसी वैसे कॉलेजों की आर्थिक मदद देगा, जिन्हें वह अनुदान नहीं देता। शिक्षा मंत्रियों से एसे कॉलेजों की सूची मांगी गयी है, जो बदहाली के कारण यूजीसी के सेक्शन 12 बी के तहत अनुदान के योग्य नहीं हैं। एसे कॉलेजों को यूजीसी एक मुश्त 50 फीसदी राशि देगा। शेष राशि राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार देगी। इसके अलावा राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने को कहा गया है, ताकि जीडीपी के छह प्रतिशत का लक्ष्य पाया जा सके।

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