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सरकार करायेगी आम आदमी का बीमा

राज्य कैबिनेट ने झरिया में आग से प्रभावित परिवारों के लिए बनी आरआर पॉलिसी, आम आदमी बीमा योजना के तहत भूमिहीन परिवारों का मुफ्त बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों के 118 गावों को अलग करते हुए इसे फिर से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। झारखंड हाईस्कूल स्थापना तथा प्रस्वीकृति नियमावली भी मंजूर कर ली गयी है।ड्ढr बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी विभागीय सचिव एनएन पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को वर्दी के बदले प्रति वर्ष अब एक मुश्त 2500 रुपये दिये जायेंगे। बिजली, टेलीफोन बिल और अन्य बकायों के भुगतान के लिए हर पंचायत में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑन लाइन ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जायेगी। कैबिनेट ने कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्रियों व राज्य मंत्रियों के आप्त सचिवों के वेतनमान को 6500 से बढ़ा कर 8000 करने और उस पर 15 फीसदी आवास भत्ता देने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्हें एक मोबाइल सुविधा और प्रति माह इसके लिए एक हाार रुपये अनुमान्य किया है।ड्ढr पथ निर्माण विभाग की आठ योजनाओं के लिए हुडको से 145 करोड़ रुपये ऋण लेने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में टंकक एवं दिनचर्या लिपिक के रिक्त पदों के 50 फीसदी पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ित की जायेगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंकि विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं 70 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय वेतनमान देने, पुनर्गठित 822 नयी पंचायतों के लिए इतने ही पंचायत सेवक के पदों का सृजन होगा।ड्ढr झरिया के पुनर्वास पर 60 हाार करोड़ खर्च होंगेड्ढr झरिया में आग से प्रभावित परिवारों के लिए बनी पुनर्वास और पुनस्र्थापन नीति की मंजूरी से बीसीसीएल के 44155, गैर बीसीसीएल के 2अधिकृत परिवार और 23847 अनाधिकृत परिवार लाभान्वित होंगे। बीसीसीएल के अधिकृत परिवार जिन्होंने अपनी जमीन खरीद कर मकान बना रखा है, उन्हें 40 वर्ग मीटर की बहुमंजिला भवन या 100 वर्ग मीटर भूमि मकान के लिए दी जायेगी। इस पर लगभग 60 हाार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो केंद्र सरकार वहन करगी।ड्ढr आम आदमी के बीमा का प्रीमियम सरकार भरगीड्ढr आम आदमी बीमा योजना के तहत भूमिहीन परिवारों का बीमा होगा। इसके लिए प्रति वर्ष दिये जानेवाले 200 रुपये का प्रीमियम सरकार वहन करगी। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी आधा-आधा होगी। 50 डिसमिल तक भूमि के मालिक भूमिहीन की श्रेणी में होंगे। 18-5वर्ष की उम्र सीमा तक के परिवार के मुखिया या अर्जनकर्ता का बीमा किया जायेगा। दुर्घटना मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 75 हाार, सामान्य मृत्यु पर 37.5 हाार रुपये का भुगतान बीमा कंपनी करगी। एक आंख या एक अंग के क्षतिग्रस्त होने पर 37.5 हाार का भुगतान किया जायेगा।ड्ढr ..

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