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दो टूक

झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगी क्लीन चिट। उनपर चल रहे मुकदमे वापस होंगे। देर से ही सही, अपनों की सुध तो आयी। आठ साल से इसी मुरव्वत की आस लगाये बैठे थे आंदोलनकारी। मुंडा-मरांडी की सरकार थी, तब भी केस उठाने की बात हुई थी। अपनी अस्मिता के लिए, शोषण से मुक्ित के लिए जिन्होंने अपनी जवानी गंवायी, वे गुरबत में रहे। ऐसा कहीं नहीं होता, पर यह झारखंड है। इस कवायद का दूसरा चेहरा देखिए। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेसी व दो मंत्री नहीं आये। यह स्वार्थीपना ही तो है पर, जिन आंदोलनकारियों की बदौलत नेता-मंत्री सुविधाएं भोग रहे हैं, महंगी गाड़ियां-महंगे फ्लैट्स की कुलीनता ओढ़े हुए हैं, उनका यह अंदाज कचोटने वाला है।

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