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बंगला पर कब्जा के लिए दो विधायक पहुंचे कोर्ट

पटना, विधि संवाददाता। सरकारी बंगले पर कब्जे के लिए दो विधायक आपस में भिड़ गए और न्याय के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच गए। मामला कांग्रेस के विधायक मो. तौसीफ आलम और भाजपा उपाध्यक्ष व विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद के बीच का है। कांग्रेस के विधायक मो. तौसीफ आलम ने उनको आवंटित सरकारी बंगले पर कब्जा दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह बंगला पहले भाजपा उपाध्यक्ष व विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद के नाम आवंटित था।

इस पर भाजपा के लालबाबू प्रसाद ने भी बंगला जबरदस्ती खाली कराने की धमकी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री प्रसाद के वकील मुकेशकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रेखा एम दोशित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से की है। मुख्य न्यायधीश ने इनके अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई सोमवार को रोस्टर के तहत न्यायालय में करने का निर्देश दिया। जबकि कांग्रेस विधायक का मामला न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल की न्यायालय में सूचीबद्ध है।

इनके वकील नीरज राज ने कहा कि दोनों मामलों पर साथ सुनवाई करने का अनुरोध कोर्ट से किया जाएगा। मामला 9 साउथ बेली रोड आवास से जुड़ा है। यह बंगला विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद के नाम पर आवंटित है। भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने के बाद इस बंगले का आवंटन कांग्रेस विधायक मो. तौसीफ आलम के नाम पर कर दिया गया। श्री प्रसाद का कहना है कि उनके नाम से आवंटित बंगला का आवंटन रद्द किए बगैर उन्हें जबरदस्ती बंगला खाली कराने की कोशशि की जा रही है।

उन्होंने विधान परिषद को दिए आवेदन में कहा है कि कार्यपालक अभियंता ने आवास खाली करने की धमकी देते हुए कहा कि खाली न करने पर सशस्त्र बल एवं दंडाधिकारी से बलपूर्वक आवास खाली करा दिया जाएगा। जबकि भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने के लिए उन्हें कोई सूचना तक नहीं दी है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक मो. तौसीफ आलम ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बंगले पर कब्जा दिलाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने का अनुरोध कोर्ट से किया है।

उनके वकील नीरज राज ने बताया कि 9 साउथ बेली रोड बंगला उनके मुवक्किल के नाम से आवंटित किया गया है। आवंटित बंगले में अवैध रूप से लग रह रहे लोगों से बंगला खाली करा कर उन्हें सौंपा जाए। उन्होंने बताया कि रिट याचिका में लालबाबू प्रसाद को बतौर प्रतिवादी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा।

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