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शुल्क जमा होने पर होंगे अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य

फरीदाबाद। मुख्य संवाददाता शहर की 67 अवैध कॉलोनियों में विकास करवाना आसान नहीं होगा। लोगों को पहले विकास शुल्क जमा करवाना होगा। इसके बाद नगर निगम उस क्षेत्र में विकास कार्य करवाएगा। इससे पहले विकास को लेकर किसी प्रकार की कवायद शुरू नहीं की जाएगी।

हरियाणा सरकार के लिखित आदेश आने के बाद नगर निगम ने इस नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। निगमायुक्त की तरफ से इस बाबत ज्वाइंट कमशि्नरों को जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि गोहना रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अवैध कॉलोनियों के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने की घोषणा की थी। इसको लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं। मसलन, इन कॉलोनियों के लोगों को 150 रुपये प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क नगर निगम में जमा करवाना होगा।

इसके अलावा अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए तय सरकार के मापदंड को पूरा करने वाली कॉलोनियों पर ही यह सरकारी आदेश लागू होंगे। सूत्रों के मुताबिक लिखित आदेश आने के बाद निगम ने काम शुरू कर दिया है। निगमायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जिस कॉलोनी या उस कॉलोनी का कोई ब्लॉक या उस कॉलोनी की किसी एक गली के लोग पहले विकास शुल्क जमा करवा देते हैं, तो उसी क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की फाइल तैयार की जाए।

इससे पहले कोई पहल नहीं हो। हालांकि निगम के अफसर इस बात को लेकर भी चिंता में हैं कि मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने के लिए एक हजार से लेकर पंद्रह सौ रुपये प्रति वर्ग गज का खर्चा आएगा। जबकि लोगों की तरफ से सिर्फ 150 रुपये प्रति वर्ग गज ही शुल्क मिलेगा। यानी विकास के लिए निगम को पैसे जुटाने होंगे।

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  • Web Title:शुल्क जमा होने पर होंगे अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य