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विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट के लिए मांगे 2250 करोड़

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग से विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 2250 करोड़ रुपए की मांग की है। सरकार ने कहा है कि झारखंड नया राज्य है। विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट सहित कई सरकारी कार्यालय पुराने भवनों में चल रहे हैं। इसके जीर्णोद्धार पर प्रतविर्ष करोड़ो रुपये खर्च हो रहा है। रांची में विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट का भवन, उप राजधानी दुमका में आधारभूत संरचना तथा सरकारी भवनों के आधुनिकीकरण के लिए पैसे की आवश्यकता है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों से निर्माण कार्य कराने में असमर्थ है। इसके अलावा प्रमंडल, जिला और प्रखंड मुख्यालयों में भी कार्यालय और सरकारी आवास का निर्माण कराया जाना है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2.40 लाख है, जिनके लिए आवास बनाया जाना है। आयोग से विधानसभा के लिए 800, हाईकोर्ट के लिए 600 तथा निचली अदालतों के सुदृढ़ीकरण के लिए 850 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के आवासों के लिए 1814 करोड़ मांगा गया है।

भवन निर्माण विभाग ने पांच वर्षो में 5261.35 करोड़ की वित्तीय सहायता देने का दावा किया है। कृषि प्रक्षेत्र के लिए चाहिए 9139.85 करोड़रांची। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि प्रक्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। अम्लीय भूमि को कृषि योग्य बनाने, सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सब्जी, फल एवं फूलों की खेती को बढ़ावा देने, पठारी भूमियों को खेती योग्य समतल बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने आदि के लिए 9139.85 करोड़ मांगा गया है।

कृषि कार्यो पर 6076.50 करोड़, शोध कार्यो पर 200 करोड़ तथा वागवानी संरक्षण पर 2855.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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