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गांवों के विकास के लिए 800 करोड़ चाहिए

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 14 वें वित्त आयोग के समक्ष कुल 800 करोड़ रुपये की मांग रखी है। विभाग ने कहा है कि गांवों का वास्तविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रखंड कार्यालय सुदृढ़ न हों। इसके लिए जरूरी है कि प्रखंड भवन परिसर आकर्षक होना चाहिए। परिसर में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के आवास भी होने चाहिए। साथ ही पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन की भी जरूरत है।

एक प्रखंड में परिसर विकास के लिए 10.02 करोड़ रुपये की मांग की गयी । विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए 100 करोड़, वर्ष 2016-17 के लिए 150 करोड़, वर्ष 2017-18 के लिए 150 करोड़, वर्ष 2018-19 के लिए 200 करोड़ और 2019-20 के लिए भी 200 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। नए 80 प्रखंडों के लिए 800 करोड़ की मांग की गयी है। 194 पुराने प्रखंडों में भी नए भवन और कर्मचारी आवास की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में विभाग को प्रस्तावित राशि हर हाल में चाहिए।

पुराने प्रखंडों के कार्यालय भवन और आवास एक जर्जर हालत में हैं। राज्य के अधिकांश प्रखंड नक्सल प्रभावित हैं। इसलिए घेराबंदी भी जरूरी है।

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