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स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मांगा 5892 करोड़

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षो में 5526 स्वास्थ्य उप केन्द्र, 826 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना बनायी है। इसके लिए 13वें वित्त आयोग से 5892.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने आयोग के समक्ष 8273.09 करोड़ की मांग रखी है, जिसमें 5892.04 करोड़ की मांग स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए की गई है। इसके अलावा पांच मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर 350 करोड़ की लागत आएगी।

पांच मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 1750 करोड़ की मांग की गई है। रिम्स के विस्तार के लिए 482, रिनपास के लिए 145, पीएमसीएच के लिए 522.50, एमजीएम के लिए 180 तथा पारा मेडिकल कॉलेज के लिए 45.75 करोड़ रुपये मांगी गई है। आयुष चिकित्सा के लिए 73.80 करोड़ चाहिए।

शिक्षा के लिए चाहिए 23159.08 करोड़

मानव संसाधन विकास विभाग को नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में फर्नीचर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को पाठय़ सामग्रियां तथा प्राथमिक विद्यालयों की चाहरदीवारी के लिए 23,159.08 करोड़ की मांग की है।

विभाग ने 57 नए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के आधारभूत संरचना के लिए 335.22 करोड़ रुपये की मांग की है। एक विद्यालय के लिए 4.95 करोड़ की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार ने 2001 की जनगणना के आधार पर झारखंड के लिए 57 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्वीकृति दी है।

203 प्रखंडों में पहले से संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की चाहरदीवारी तथा अन्य सुविधाओं के लिए 70 करोड़ मांगा गया है। इसके अलावा 40,177 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में फर्नीचर के लिए 675.21 करोड़, एससी-एसटी छात्राओं को पाठय़ सामग्रियां उपलब्ध कराने के लिए 76.24 करोड़ तथा 9178 स्कूलों की चाहरदीवारी के लिए 1750 करोड़ की मांग की गई है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 927.60 करोड़ की जरूरत

ची। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केन्द्रों, सीडीपीओ कार्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए क्लस्टर भवनों के निर्माण के लिए 1012.10 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें 11,689 केन्द्रों के पास ही अपना भवन है।

बाकी केन्द्र भाड़े के मकान में चल रहे हैं। विभाग ने आयोग से 15000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने के लिए 927.60 करोड़, सीडीपीओ ऑफिस बिल्डिंग के लिए 25 करोड़ तथा 150 क्लस्टर सेन्टर बिल्डिंग के लिए 15 करोड़ तथा एसटी-एससी आवासीय विद्यालय के लिए 12.00 करोड़ की मांग की है।

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