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जल संसाधन विभाग ने मांगे 14650 करोड़

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। जल संसाधन विकास विभाग ने 14वें वित्त आयोग से पांच वर्ष के लिए कुल 14650 करोड़ रुपए की मांग की है। विभाग ने अपने प्रस्ताव में राज्य में औद्योगिक एवं सिंचाई के लिए पानी की जरूरत का परिदृश्य आयोग के सामने रखा है। इसके तहत नए जलाशयों के निर्माण के लिए 4000 करोड़ और भूगर्भ जल योजना के लिए 100 करोड़ की मांग की गई है। लघु सिंचाई के विकास के लिए भी 4000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 3000 क रोड़ मांगे गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि विभाग विभिन्न क्षेत्रों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतही एवं भूगर्भ जल का पूरा उपयोग करना चाह रहा है। इसके लिए झारखंड स्टेट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी नाम से एक जल नियामक प्राधिकार का गठन किया गया है। इस प्राधिकार के जरिये सिंचाई प्रबंधन में सहभागिता निभायी जायेगी। साथ ही पुरानी एवं नई सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस झारवाटर के सुचारू संचालन के लिए 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। प्राधिकार के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए। विभाग के अफसरों, अभियंताओं और किसानों की क्षमता विकास के वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट का गठन किया जाएगा। इस इंस्टीच्यूट के लिए 150 करोड़ रुपए मदद की जरूरत है। साथ ही पुरानी उद्वह सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ की मांग की गई है।

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