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कैबिनेट ने राष्ट्रीय युवा नीति-2014 को दी मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय युवा नीति-2014 को दी मंजूरी

बदली परिस्थितियों में युवाओं की पूर्ण क्षमता का विकास करने और उसे देश निर्माण में लगाने के लिए कैबिनेट ने इन दिनों लागू 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति को राष्ट्रीय युवा नीति-2014 से बदले जाने को गुरुवार को मंजूरी दे दी।

सूचना एवं प्रसारण मंती मनीष तिवारी ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता को पाने का अवसर देने और ऐसा करते हुए विश्व में भारत को उसका उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से इस नयी राष्ट्रीय युवा नीति को मंजूरी दी गई है।

इस उद्देश्य को पाने के लिए नयी नीति में प्राथमिकता के 11 क्षेत्र सुझाए गए हैं। इनमें शिक्षा, दक्षता, रोजगार, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली, खेल, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, राजनीति एवं शासन में उनकी भागीदारी और सामाजिक न्याय शामिल हैं।

तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा नीति-2014 से सभी हितधारकों को जोड़ा जाएगा, ताकि ऐसी शिक्षित एवं स्वस्थ युवा आबादी सुनिश्चित की जा सके जो न सिर्फ आर्थिक रूप से उत्पादक हो बल्कि सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्रीय निर्माण में योगदान कर सके।

इस नीति के अंतर्गत 15 से 29 साल के देश के सभी नागरिक आएंगे जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 27. 5 प्रतिशत यानी 33 करोड़ हैं। मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है और भविष्य में देश के विकास और उत्थान में इसका उसे भारी लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य से नयी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय युवा नीति-2014 लाई गई है।

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