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आधा दर्जन अल्पसंख्यक स्कूलों को मिली राहत

सरकारी जमीन पर बने उन स्कूलों को फिलहाल कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, जिनके भूमि आवंटन पत्र में इन शर्तों का जिक्र नहीं है। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल डॉ. नजीब जंग द्वारा जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकारी जमीन पर बने करीब आधे दर्जन स्कूलों को लाभ मिल सकता है।

जस्टिस मनमोहन ने सेंट कोलंबस स्कूल की दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार और सोशल ज्यूरिस्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। स्कूल की ओर से अधिवक्ता रोमी चाको ने पिछले सप्ताह उपराज्यपाल डॉं. जंग द्वारा सरकारी जमीन पर बने स्कूलों में इडब्ल्यूएस कोटा 15 से बढ़ाकर 20 फीसद किए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि उपराज्यपाल ने मनमाने तरीके से विवेक के इस्तेमाल किए बगैर यह आदेश दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

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