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बीते दो वर्षो की दवा घोटाले की भी होगी जांच

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट की पहल के बाद पिछले दो वर्षो की पीएमसीएच दवा घोटाले की भी जांच नगिरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगी। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में वर्ष 2011-12 में भी 65 लाख रुपए एक्सपायरी दवा घोटाले मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह इस मामले की जांच नगिरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराना चाहती है या नहीं।

सूत्रों के अनुसार नगिरानी ब्यूरो पहले से ही वर्ष 2008-09 व 2009-10 के पीएमसीएच दवा घोटाले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के इस सख्त रूख के बाद सरकार वर्ष 2011-12 के घोटाले की भी जांच नगिरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने का निर्णय शीघ्र लेगी। स्टोर में रखने से पहले ही ये सभी दवाएं एक्सपायर हो गई। दवा भंडार में जो रसायन प्राप्त किया गया उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। पीएमसीएच क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग के लिए जो रसायन क्रय किए गए उसे विभाग में आपूर्ति नहीं की गई और इससे सरकार को 39 लाख, 87 हजार, 583 रुपए राजस्व की हानि हुई।

क्लिनिकल विभाग द्वारा सर्जिकल दवा भंडार से जो रिएजेंटस उपयोग में लाने हेतु इंडेट कर लिया गया था उसमें से 5 रिएजेंटस किसी कारणवश उपयोग में नहीं लाया गया और वह एक्सपायर हो गया जिससे सरकार को एक लाख 63 हजार, 28 रुपए राजस्व की हानि हुई। इसी तरह नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए जो रिएजेंटस क्रय किए गए थे उनमें से कई रिएजेंटस विभाग द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया व वह दवा भंडार में ही एक्सपायर हो गई। इससे सरकार को एक लाख 60 हजार, 132 रुपए राजस्व की हानि हुई।

नेफ्रोलॉजी विभाग में ही मशीन खराब होने के कारण कई रिएजेंटस उपयोग में नहीं लाया जा सका और किडनी यूनिट में ही एक्सपायर हो गई जिससे सरकार को 5 लाख, 56 हजार, 565 रुपए राजस्व की हानि हुई। एनेसथिसिया विभाग में भी दर्जनों रिएजेंट्स उपयोग में नहीं लाए गए और दवा एक्सपायर हो गई जिससे सरकार को एक लाख 57 हजार 60 रुपए राजस्व की हानि हुई। पटना हाईकोर्ट के निर्देश की कॉपी अभी नहीं मिली है। निर्देश की कॉपी मिलने के बाद नगिरानी जांच पर निर्णय लिया जाएगा। - दीपक कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभागं।

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