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सप्ताह भर में उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट

एजी द्वारा दर्ज की गयी आपत्ति के अनुपालन की रिपोर्ट पिछले पांच वर्ष से कई जिलों ने ग्रामीण विकास विभाग को नहीं भेजी है। इसके लिए कई बार पत्र भेजा जा चुका है। माह की समीक्षा बैठकों में भी उप विकास आयुक्तों से अनुरोध किया जाता रहा है। कुछ जिलों से रिपोर्ट आयी भी तो सही नहीं पायी गयी। अब अंत में ग्रामीण विकास सचिव संतोष कुमार सत्पथी को डीओ लेटर भेज कर यह हिदायत देनी पड़ी कि शिथिलता बरतने पर मुद्दे को सरकार के समक्ष कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है।ड्ढr पत्र में लिख गया है कि महालेखाकार परीक्षक के वर्ष 2002-03 से अब तक के निरीक्षण प्रतिवेदन की आपत्ति की अनुपालन रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को नहीं मिली है। इसे विधानसभा की लोक लेखा समिति ने गंभीरता से लिया है। इस मामले के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा महालेखाकार, वित्त विभाग एवं लोक लेखा समिति को 15 दिन में ठोस रिपोर्ट भेजनी है। इसलिए सात दिन के भीतर सही एवं सारगर्भित और साक्ष्य सहित रिपोर्ट विभाग को विशेष दूत द्वारा भेजी जाये। इस मामले में दोषी सरकारी सेवकों को चिह्न्ति कर अपेक्षित विधि सम्मत और विभागीय कार्रवाई भी की जाये। सत्पथी ने यह पत्र पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, गोड्डा, देवघर सहित कई अन्य जिलों के उपायुक्तों को भेजा है।

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