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केजरीवाल को सुरक्षा लेने का आदेश देने की मांग

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता

हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा लेने का आदेश देने की मांग की गई। यह याचिका बुधवार को गाजियाबाद स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यलय पर हुए हमले के मद्देनजर रखते हुए दाखिल की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी कोई तात्कालिक जरूरत नहीं है। जस्टिस बी.डी. अहमद और सिद्धार्थ मदुल की पीठ के समक्ष आरटीआई कार्यकर्ता व अधविक्ता अनूप अवस्थी पेश होकर कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार सुरक्षा की पेशकश को ठुकरा रहे हैं।

उन्होंने पीठ को गाजियाबाद स्थित आप कार्यालय पर हुए हमले का हवाला देकर तत्काल याचिका पर सुनवाई करते और मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुरक्षा पेशकश स्वीकार करने का आदेश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अभी इसकी तत्कालिक जरूत नहीं है और याचिका सूचबिद्ध होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। अधविक्ता अवस्थी द्वारा दाखिल याचिका में मुख्यमंत्री को सुरक्षा स्वीकार करने और पुलिस और सरकार को उन्हें 24 घंटे कड़ी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि भारत ने पहले भी हमले में अपने कई नेताओं को खोया है और यह दिल्ली के नविासियों की मांग है कि केजरीवाल सुरक्षा लेनी चाहिए। अधविक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि अपने आप में एक संस्था है, इसलिए उन्हें अदालत की ओर से जारी निर्देशों के अधीन लाया जा सकता है। अधविक्ता अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा उनका सिर्फ व्यक्तिगत मुददा नहीं है बल्कि राज्य और सुरक्षा एजेंसियों का मुद्दा भी है।

मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाने वाली आम जनता की सुरक्षा उनके सुरक्षा नहीं लेने के फैसले पर निर्भर है।

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