उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों को ऋण पर दुकानें देगी

उत्तराखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 35,000 दुकानों का निर्माण कर उन्हें 10 साल के ब्याज मुक्त ऋण पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराकर शीघ्र ही स्वरोजगार योजना चालू करेगी।
   
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए भूखंडों की पहचान संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी तथा 10-10 दुकानों के समूहों में इन्हें विभिन्न स्थानों में बनाया जाएगा। प्रत्येक दुकान दो लाख रुपए की कीमत में हितग्राहियों को उपलब्ध होगी।
   
उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों का चयन समाज के विभिन्न तबकों से ड्रॉ के जरिए होगा। जिन बेरोजगार हितग्राहियों को ये दुकाने आवंटित की जाएंगी, उन्हें हरेक को दो-दो लाख का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसे हितग्राहियों को दस साल की अवधि में वापस करना होगा।
   
उत्तराखंड में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के लिए यह दूसरी प्रमुख योजना है, जिसे राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को उत्तराखंड में विशिष्ट रोजगार सह कौशल विकास भत्ता पहले से दे रही है।