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मुजफ्फरनगर प्रशासन का मुकदमा वापस लेने से इंकार

मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने दंगे के आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद व अन्य मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से इंकार कर दिया है।

गृह विभाग के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अभियोजन अधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट गृह एवं न्याय विभाग को भेजी है जिसमें मुकदमा वापस लेने से इंकार किया गया है।

रिपोर्ट में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि अभी तो सांसद कादिर राणा व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना चल रही है। मुकदमा वापसी के बारे में कोई विचार तभी संभव है जब मामला अदालत तक पहुंचे।

विशेष सचिव (न्याय) रंगनाथ पांडे की तरफ  से पत्र भेजकर मुकदमा वापसी को लेकर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन से राय मांगी गई थी।

मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों खासकर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए एक समुदाय को खुश करने की कोशिश बताया था।

बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने केवल राय मांगी थी उसकी मंशा दंगे को आरोपियों से मुकदमा वापस लेने की नहीं है।

गौरतलब है कि विगत सितंबर माह में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में 62 लोग मारे गए थे जबकि करीब 5० हजार लोग बेघर हो गए थे।

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  • Web Title:मुजफ्फरनगर प्रशासन का मुकदमा वापस लेने से इंकार