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एचइसी ने सरकार से मांगा 8.53 करोड़ किराया

एचइसी ने राज्य सरकार से 8.53 करोड़ रुपये किराया भुगतान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के सचिव एवं एचइसी के नगर प्रशासक को तीन हफ्ते में किराया फाइनल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को किराया फाइनल होने के दो हफ्ते के भीतर पैसे का भुगतान करने को कहा गया है।ड्ढr एचइसी की ओर से कहा गया कि अलग राज्य गठन के समय हाइकोर्ट के निर्देश पर किराया निर्धारित किया गया था। उस समय यह तय हुआ था कि अगले पांच साल तक कमर्शियल भवन का चार रुपये एवं रसिडेंसियल के लिए दो रुपये वर्ग फीट की दर से किराया देना होगा। पांच साल बाद निर्धारित दर में 25 फीसदी की वृद्धि होगी। बढ़े किराये का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। फिलहाल 8.53 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया हैं। इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि एचइसी को पुनरुद्धार पैकेा के रूप में करोड़ों रुपये सरकार दे रही है। इसके बावजूद किराया बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर एचइसी की ओर से कहा गया कि पुनरुद्धार पैकेा में किराये का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

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