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13वें वित्त आयोग से चार वर्षो में मिला 3613 करोड़

रांची। अवधेश कुमार सिंह। झारखंड को चार वित्तीय वर्षो (2010-14) में 13वें वित्त आयोग से 3613 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इस आयोग का कार्यकाल 2010 से 2015 तक है। आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, झारखंड पुलिस अकादमी की स्थापना, जंगल वारफेयर विद्यालय का उन्नयन, हजारीबाग के पदमा में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के क्षमता संवर्धन, पुलिस कॉलोनियों के निर्माण, महिला औद्योगिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना, पर्यटक स्थलों पर हेरिटेज गैलरियों के निर्माण, उपायुक्त कार्यालयों के भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा आदिम जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास एवं तकनीकी स्थान खोलने के लिए सहायता अनुदान देने की सिफारशि की थी।

इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता देने की अनुशांसा की थी। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए योजनावार 7203.36 करोड़ रुपये कर्णाकित की गई हैं। इनमें 5386.95 करोड़ 2010 से 2014 तक के लिए कर्णांकित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 1816.41 करोड़ कर्णाकित किया गया है। राज्य सरकार को अप्रैल 2010 से मार्च 2013 तक 3613 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। इनमें 2477.74 करोड़ रुपये खर्च कर उपयोगतिा प्रमाण पत्र केंद्र को भेजा जा चुका है।

शेष 1135.26 करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना बाकी है। वित्त आयोग द्वारा कर्णाकित राशि वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होती है। उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर्णाकित राशि में जोड़ दिया जाता है।

कर्णाकित और निर्गत राशि(2010 से 2014)विभाग कर्णाकित निर्गतपंचायती राज 1243.01 879.94मानव संसाधन 1159.00 800.00आपदा प्रबंधन 838.70 613.44नगर विकास 348.89 121.82समाज कल्याण 324.00 216.00ग्रामीण कार्य 238.00 238.00ग्रामीण विकास 202.50 202.50गृह 268.75 112.50श्रम नियोजन 150.00 100.00वन एवं पर्यावरण 113.58 111.17विधि 142.00 37.82कल्याण 93.75 30.87जल संसाधन 81.00 00.00कला संस्कृति 75.00 22.00सूचना प्रोद्यौगिकी 93.32 69.56पुलिस प्रशिक्षण 54.75 34.11आपदा प्रबंधन 20.00 05.00योजना एवं विकास 19.20 04.80इनोवेशन 19.20 12.00पेंशन डाटावेस 02.50 02.50किसलिए मिले पैसेमानव संसाधन विभाग को प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत संरचना के लिए पैसे दिए गए।

समाज कल्याण को 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य को सड़क एवं पुलिया, ग्रामीण विकास को प्रखंड कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर, गृह को पुलिस अकादमी की स्थापना एवं पुलिस प्रशिक्षण, श्रम नियोजन को 10 आइटीआइ के निर्माण, विधि को न्यायिक मामलों के निष्पादन, कल्याण को आदिम जनजातियों के छात्रवास एवं तकनीकी संस्थान, कला संस्कृति को पर्यटक स्थलों पर हैरिटेज गैलरी के निर्माण, आपदा प्रबंधन को क्षमता संवर्धन, योजना एवं विकास को इनोवेशन तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को यूडीआइ के लिए पैसे दिए गए हैं।

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