DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

जमीन पर कब्जा हो जाए तो बातचीत से सुलझाएं मसला

जमशेदपुर, अरविंद सिंह। किसी ने आपकी जमीन या मकान पर कब्जा कर लिया हो तो शांति से बातचीत कर उसे खाली कराने का प्रयास करें क्योंकि कोर्ट में कब्जा हटाने (एविक्शन सूट) के लिए केस दायर नहीं हो रहा है।

जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2013 में मई महीने से यह स्थिति है। इससे रोजाना एक-दो लोग कोर्ट परिसर से मायूस होकर लौट रहे हैं। इधर, लोगों की परेशानी को देखते हुए जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सचिव अजीत कुमार अम्बष्टा ने झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इसमें सचवि ने कहा है कि नया नियम-कानून लोगों की सहूलियत के लिए बनता है लेकिन इस एक्ट से दर्जनों प्रभावित परिवारों को दिक्कत हो रही है।

उन्होंने नए एक्ट से उत्पन्न परेशानियों का उल्लेख किया है। नए एक्ट में पेचवर्ष 2012 में बने झारखंड लीज, रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट (जेएलआरएसीए) के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जो कब्जा रोकने के लिए बना था, लेकिन जिले में स्पष्ट आदेश न आने से मुकदमे दायर नहीं हो रहे हैं। इससे सात महीने में जमशेदपुर न्यायालय में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। एसडीएम बने कंट्रोलरकब्जा हटाने संबंधी नए कानून में एसडीएम को कंट्रोलर बनाया गया था।

बार एसोसिएशन के सदस्य (अधिवक्ता) एसडीएम से मिले भी थे। उन्होंने राज्य मुख्यालय से दसिंबर तक स्पष्ट आदेश आने से इनकार किया है। इसके बाद बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में पत्र भेजा है। हाईकोर्ट में लंबित है अर्जीजिला व्यवहार न्यायालय के रजिस्ट्रार एके मिश्रा के अनुसार, आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लंबित है। इससे कोई वाद दायर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ, धालभूम के एसडीएम प्रेम रंजन ने बताया कि आदेश में कई पहलू स्पष्ट नहीं हैं।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:जमीन पर कब्जा हो जाए तो बातचीत से सुलझाएं मसला