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सूचना आयुक्त नियुक्ति मामले में यूपी सरकार को नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ के पीठ ने आज भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया के सम्बंध में दायर याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया ।
       
याची के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने कहा कि जब एक बार इनपदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गयी थी तो इसके चयन के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की पीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

 ठाकुर ने भी इन पदों के लिए आवेदन किया था और दो हजार रुपये की फीस भी दी थी लेकिन राज्य सरकार ने ये नियुक्तियां बिना किसी निर्धारित तथा पारदर्शी प्रक्रिया के ही कर दीं। चयन प्रक्रिया को  चुनौती दी गयी थी।

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