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ट्राई नीलामी के नियमों में ढील के पक्ष में

ट्राई नीलामी के नियमों में ढील के पक्ष में

दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी में कमी किए जाने का सुझाव दिया है और तीन फरवरी को होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सेवा शुरू करने की शर्तों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है।

दूरसंचार नियामक ने दूरसंचार विभाग को एक पत्र लिखकर उसे प्रत्येक गैरमहानगर सेवा क्षेत्र के लिए निष्पादन बैंक गारंटी उल्लेखनीय रूप से घटाकर 14 करोड़ रुपये करने और दिल्ली, मुंबई व कोलकाता सेवा क्षेत्रों के लिए इसे सात करोड़ रुपये करने को कहा है।

नीलामी के नियमों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले न्यूनतम छह वर्ष के लिए किसी भी नए सेवा क्षेत्र में नए प्रवेश करने वालों को 35 करोड़ रुपये निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने और मौजूदा सेवा प्रदाताओं को सेवा क्षेत्र के मुताबिक 21 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

ट्राई के मुताबिक, यदि एक दूरसंचार ऑपरेटर सेवा शुरू करने की समय सीमा से चूक जाता है तो उस पर पांच चरणों की सेवा शुरुआत में अधिकतम सात करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और छूट की अवधि से परे कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

नियामक ने कहा कि किसी भी समय पर एक कंपनी लगातार दो चरणों से अधिक में उल्लंघन नहीं कर सकती जिसके लिए अधिकतम जुर्माना 14 करोड़ रुपये हो सकता है। इसलिए, ट्राई चाहता है कि निष्पादन बैंक गारंटी की राशि घटाई जानी चाहिए।

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