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ट्रैफिक सुधारने के लिए हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

रांची। मुख्य संवाददाता। रांची में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटो से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मामले में हाइकोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने इसके लिए गठित कमेटी को पांच मई तक इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट में सुझाव और अनुशंसा की बात भी शामिल करने को कहा गया है। कमेटी को हर माह बैठक करने और इसकी रिपोर्ट भी अदालत में सौंपने को कहा गया है। रजनीश मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। दो बैठकें हुई परवहिन व्यवस्था सुगम करने के लिए कोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व में परवहिन सचवि की अध्यक्षता में दो बार बैठक हुई थी। इसमें लो फ्लोर बसें चलाने और सीएनजी की व्यवस्था करने की बात भी कही गई थी।

लेकिन इसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को सरकार की ओर से बताया गया कि बैठक में कई सुझाव आए थे, लेकिन अभी तक अंतिम रिपोर्ट पर तैयार नहीं हो सकी है। इसमें समय लगेगा। डीसी ऑफिस से एनओसी नहीं मिलाप्रार्थी की ओर से बताया गया कि ऑटो गैस रिफिलिंग सेंटर कुछ कंपनियां खोलना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन डीसी कार्यालय से अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। इस कारण यह स्टेशन शुरू नहीं हो सके हैं।

पतली रोड के कारण नहीं चल रही लो फ्लोर बसेंसरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में कमेटी की बैठक में लो फ्लोर बसें चलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन सड़कें पतली होने और जगह नहीं होने के कारण यह शुरू नहीं हो सकी हैं।

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