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निजी कंपनियों के बही खाते जांच सकेगा कैग

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) के पास निजी दूरसंचार कंपनियों के वित्तीय खातों की जांच करने का अधिकार है। इस फैसले से दिल्ली की बिजली कंपनियों के खातों की जांच का रास्ता भी आसान हो सकता है।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपों का सामना कर रहीं दूरसंचार कंपनियों ने कैग के निजी कंपनियों के खातों की जांच करने संबंधी अधिकार को चुनौती दी थी। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की पीठ ने यह याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि कैग को सभी निजी कंपनियों के वित्तीय खातों की जांच का अधिकार है। कैग द्वारा दूरसंचार कंपनियों के खातों की जांच करना नियमों के विपरीत नहीं है।

कंपनियों की ओर से एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (ऑस्पी) और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कैग द्वारा निजी कंपनियों के बही-खातों की जांच नहीं करने की बात कही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद नवंबर 2013 में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

बिजली कंपनियों के खातों की जांच से जुड़ी एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इसमें कंपनियों के कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की भी मांग है।

हालिया व्यवस्था
अब तक निजी कंपनियों के वित्तीय खातों की जांच कंपनी कानून के तहत चार्टड अकाउंटेंट (सीए) करता है। लेकिन ये सीए सरकार के प्रति जवाब देह नहीं होते हैं।

कंपनियों का तर्क
दूरसंचार कंपनियों की एसोसिएशन के अनुसार कैग को निजी कंपनियों के खातों की जांच का अधिकार नहीं है। वे ट्राई के नियम के तहत अपना ब्योरा दे रहे हैं।

स्कूलों पर भी कसेगा शिकंजा
कैग ने वर्ष 2010 में दिल्ली के 25 निजी स्कूलों के खातों में अनियमिता पाई थी। कैग ने कहा था कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ अपराधिक मामला भी बनता है।

सामने आएगा सच

ऑडिट नहीं तो रद्द होंगे कंपनियों के लाइसेंस
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को कहा कि अगर बिजली कंपनियां कैग से अपने वित्तीय खातों की जांच करवाने में आनाकानी करती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द होंगे। इन कंपनियों के बिजली मीटरों की भी जांच होगी, जिनके तेज चलने की शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा की गई थीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंपनियों के खातों की जांच कराने की मांग की थी।

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