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आडिट नहीं कराने वाली बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को कहा कि राजधानी में बिजली का वितरण कर रही जो कंपनियां अपने खातों को आडिट नहीं करायेगी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे। 

पांचवी दिल्ली विधानसभा के प्रथम सत्र में जंग ने अपने अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार बिजली वितरण कंपनियों का आडिट कराने के लिये प्रतिबद्ध है और जो कंपनियां अपने खातों की जांच कराने से मना करेगी उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे।

मात्र ग्यारह मिनट के अपने संबोधन में जंग ने कहा किबिजली के मीटरों की जांच भी कराई जायेगी। उप राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आप सरकार के उन 17 मुद्दों का जिक्र किया जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बराबर कहते आये है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक साल में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने, 500 नये स्कूल खोलने, निजी स्कूलों में फीस ढांचे को दुरुस्त करने, जनलोकपाल लाने, वैट/मूल्य वर्धित कर/ प्रणाली को सरल करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसे अपने प्रमुख मुद्दों पर तेजी से काम करेगी।

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