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निजी स्कूलों को 75 फीसदी पीजीटी की भर्ती पदोन्नति से करनी होगी

हाईकोर्ट ने पीजीटी के लिए सीधी भर्ती किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया है कि निजी स्कूलों को पीजीटी की 75 फीसदी सीटें पदोन्नति के जरिए भरनी होंगी। 

कोर्ट ने निजी स्कूलों में पीजीटी की नियुक्ति पर निगरानी नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को भी फटकार लगाई है। जस्टिस वाल्मिकी जे. मेहता ने यह फैसला आर्मी पब्लिक स्कूल की एक शिक्षिका की याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। शिक्षिका दुर्गा बिष्ट ने स्कूल प्रबंधन पर पदोन्नति नहीं देने और अपने पसंद के लोगों को पीजीटी पर नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को पीजीटी (फाइन आर्ट) के पदों को पदोन्नति के जरिए भरने का आदेश दिया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को दो महीने के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता दुर्गा को भी पदोन्नति देने पर विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तथ्यों से साफ है कि स्कूल द्वारा पीजीटी की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन न सिर्फ याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करता है बल्कि कानून और शिक्षा निदेशक की अनदेखी करने वाला है। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को कहा कि स्कूल द्वारा जारी विज्ञापन की पूरी तरह से जांच कर इस बात का पता लगाना चाहिए था कि कहीं योग्य उम्मीदवारों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसले और दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल 105 (3) का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।

यह है कानून
कानून के मुताबिक स्कूलों में पीजीटी की 25 फीसदी सीटों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है जबकि 75 फीसदी सीटों को प्रोन्नति के जरिए नियुक्ति का प्रावधान है।

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